आरबीआई ने दिया यूजर्स को बड़ा तोहफा, 1 जनवरी से बदल जाएगा यूपीआई का यह बड़ा नियम UPI New Rules 2025

UPI New Rules 2025:नए वर्ष 2025 की शुरुआत के साथ ही यूपीआई (UPI) भुगतान प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने UPI 123 Pay सेवा से संबंधित नियमों में संशोधन की घोषणा की है, जो 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होंगे। यह बदलाव विशेष रूप से फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।

ट्रांजैक्शन लिमिट में बड़ा बदलाव

सबसे महत्वपूर्ण बदलाव UPI 123 Pay की लेनदेन सीमा में किया गया है। अब उपयोगकर्ता एक बार में 5,000 रुपये की बजाय 10,000 रुपये तक का लेनदेन कर सकेंगे। यह वृद्धि उन उपयोगकर्ताओं के लिए विशेष रूप से लाभदायक होगी, जो बिना इंटरनेट कनेक्शन के डिजिटल भुगतान करना चाहते हैं।

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UPI 123 Pay की विशेषताएं

UPI 123 Pay एक अनूठी सेवा है जो बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के भुगतान की सुविधा प्रदान करती है। इस सेवा में चार प्रमुख भुगतान विकल्प शामिल हैं – आईवीआर नंबर्स, मिक्स्ड कॉल, ओईएम-एम्बेडेड ऐप्स और साउंड-बेस्ड टेक्नोलॉजी। उपयोगकर्ता निर्धारित आईवीआर नंबरों (080-45163666, 08045163581 और 6366200200) पर कॉल करके अपनी यूपीआई आईडी को वेरीफाई कर सकते हैं।

सेवा का विकास और विस्तार

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मार्च 2022 में शुरू की गई इस सेवा ने भारत के डिजिटल भुगतान परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव लाए हैं। वर्तमान में देश में लगभग 4 करोड़ फीचर फोन उपयोगकर्ता हैं, जिन्हें इस सेवा से लाभ मिल रहा है। छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में यूपीआई भुगतान की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए यह नियम परिवर्तन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

प्रक्रिया और सुरक्षा

भुगतान प्रक्रिया को सुरक्षित और सरल बनाया गया है। उपयोगकर्ताओं को आईवीआर कॉल के दौरान दिए गए निर्देशों का पालन करना होता है। आरबीआई ने लेनदेन की निगरानी और नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान किए हैं, जिससे डिजिटल भुगतान और अधिक सुरक्षित हो गया है।

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भविष्य की संभावनाएं

नए नियमों के साथ UPI 123 Pay सेवा का विस्तार और तेजी से होने की उम्मीद है। यह बदलाव डिजिटल भुगतान को और अधिक समावेशी बनाने में मदद करेगा, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां इंटरनेट की उपलब्धता सीमित है।

यह नियम परिवर्तन भारत के डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल लेनदेन की सीमा बढ़ेगी, बल्कि डिजिटल भुगतान को और अधिक सुलभ और व्यावहारिक बनाया जा सकेगा। आरबीआई द्वारा किए गए ये बदलाव डिजिटल इंडिया के विजन को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

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